एसबीआई ने लॉकर होल्डर्स को दिया खास मैसेज, जल्द इस काम को पूरा करने को कहा!

SBI Locker Rules: देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर के बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उन ग्राहकों को खास मैसेज भेजा है जिनका बैंक में लॉकर है. बैंक ने अपने लॉकर होल्डर्स को कहा है कि वह बैंक के ब्रांच पहुंचे और नए लॉकर एग्रीमेंट को जल्द से जल्द साइन कर दें. बैंक ने रिवाइज लॉकर एग्रीमेंट के बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है कि हम अपने सभी ग्राहकों से यह आग्रह करते हैं कि वह नए लॉकर एग्रीमेंट को साइन करने के लिए जल्द से जल्द ब्रांच जाए. साइन करने से पहले ग्राहक नये एग्रीमेंट नोटिस को जरूर पढ़ लें.

आरबीआई ने लॉकर पर बैंकों को दिया है सर्कुलर

रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वह अपने कम से 50 फीसदी लॉकर होल्डर से नए एग्रीमेंट पर 30 जून, 2023 तक साइन लें. वहीं 30 सितंबर तक 75 फीसदी और 31 दिसंबर 100 फीसदी ग्राहकों से नए लॉकर एग्रीमेंट पर साइन ले लिया जाए. इसके साथ ही सभी बैंकों के ग्राहकों को नए एग्रीमेंट के डिटेल्स के बारे में सूचना देने के लिए भी कहा गया है. सभी बैंकों को आरबीआई के दक्ष पोर्टल पर अपने लॉकर एग्रीमेंट के स्टेटस की जानकारी भी अपडेट करना होगी.

एसबीआई ग्राहकों को कितना देना होगा चार्ज-

गौरतलब है कि एसबीआई ग्राहकों को लॉकर किस एरिया में स्थित है और कितना बड़ा है उस पर चार्ज निर्भर करेगा. एसबीआई का छोटा और मीडियम साइज लॉकर के लिए 500 रुपये और अलग से जीएसटी लेता है. वहीं बड़े लॉकर के लिए 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क और जीएसटी देना पड़ता है.

जानते हैं शहरों और लॉकर के साइज से लॉकर रेंट चार्ज-

• एसबीआई छोटा लॉकर शहरी या मेट्रो शहर में लेने पर 2,000 रुपये और जीएसटी देना होगा.
• वहीं छोटे शहर या ग्रामीण इलाकों में  छोटा लॉकर के लिए 1,500 और जीएसटी शुल्क देना होगा.
• वहीं एसबीआई का मीडियम साइज का लॉकर शहरी या मेट्रो शहर में लेने पर 4,000 रुपये और जीएसटी देना होगा.
• वहीं छोटे शहर या ग्रामीण इलाकों में मीडियम साइज का लॉकर लेने पर आपको 3,000 रुपये और जीएसटी देना होगा.
• एसबीआई के बड़े साइज के लॉकर के लिए बड़े और मेट्रो शहर में ग्राहकों को 8,000 रुपये और जीएसटी शुल्क देना होगा.
• वहीं छोटे और ग्रामीण शहर में आपको 6,000 रुपये का शुल्क और जीएसटी देना होगा.
• एसबीआई के सबसे बड़े लॉकर को बड़े शहरों या मेट्रो सिटी में लेने पर 12,000 और जीएसटी देना होगा.
• वहीं छोटे शहर और ग्रामीण इलाकों में आपको 9,000 रुपये और जीएसटी देना होगा.