नई दिल्ली : भारी महंगाई दर और विदेशी मुद्रा भंडार असंतुलन से जूझ रहा पाकिस्तान अपना कराची पोर्ट टर्मिनल (KPT) संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को सौंपने जा रहा है. इससे पाकिस्तान आपातकालीन फंड जुटा सकेगा. इसको लेकर पाकिस्तान ने कमर्शियल एग्रीमेंट पर बातचीत के लिए एक इंटरनल कैबिनेट समिति की स्थापना की है.
पाकिस्तान में इन दिनों महंगाई चरम पर और मई के मुद्रास्फीति आंकड़े 55 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए. जबकि, विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म होने की कगार पर है. गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बीते माह चीनी 200 रुपये किलो बिकने की खबरें सामने आ चुकी हैं. स्थानीय मीडिया के अनुसार पाकिस्तान का अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का समझौता खत्म हो गया है, इसलिए देश को अतिरिक्त फंडिंग की सख्त जरूरत है.
वित्तीय असंतुलन और घटते मुद्रा भंडार से राहत पाने और फंड जुटाने (Pakistan Fund Crisis) के इरादे से पाकिस्तान अपना कराची पोर्ट टर्मिनल (KPT) को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को सौंपने जा रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान आपातकालीन फंड जुटाने के लिए पिछले साल पारित कानून के आधार पर पहला अंतर-सरकारी लेनदेन कर रहा है.
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्री इशाक डार ने सोमवार को बैठक में निर्णय लिया कि कराची पोर्ट ट्रस्ट (KPT) और संयुक्त अरब अमीरात सरकार के बीच एक कमर्शियल एग्रीमेंट पर बातचीत के लिए समिति गठित की गई है. स्थानीय मीडिया खामा प्रेस के अनुसार कराची बंदरगाह टर्मिनलों को ट्रांसफर करने के लिए यूएई के नामित संगठन के साथ समझौतों के तहत संचालन, रखरखाव, निवेश और विकास समझौते को पूरा करने की अनुमति दी गई है.रिपोर्ट में कहा गया कि इस महीने के अंत तक यह समझौता पूरा होने की उम्मीद है. एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने कहा कि पाकिस्तान को बड़े विदेशी कैश फ्लो की आवश्यकता है, ये छोटे लेनदेन समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं. यूएई को टर्मिनल देने बाद राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में या सर्वोच्च सुरक्षा स्थितियों के तहत पाकिस्तान को टर्मिनल्स अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा.
