रीइमेजिनिंग गवर्नेंस: डिस्कोर्स फॉर एक्सीलेंस (RGDE) के 24वें संस्करण के मुख्य वक्ता के रूप बोलते हुए डॉ. शशि थरूर ने जनहितैषी संस्थानों से शासन को गरिमा, विश्वास और साहस पर आधारित एक नैतिक जिम्मेदारी के रूप में फिर से सोचने का आह्वान किया।
यह सत्र कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के संस्थागत संवाद मंच RGDE के दूसरे वर्ष और प्रथम सत्र के समापन को चिह्नित करता है, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी (PDUNASS) की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। केंद्रीय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के सदस्य, भारत भर के EPFO के क्षेत्रीय और क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारी तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधिकारी इस समारोह में शामिल हुए।
सरकार शिकायतों की सुनवाई से भी आगे की चीज
डॉ. थरूर ने शासन को “राज्य और उसके नागरिकों के बीच एक नैतिक संविदा” के रूप में परिभाषित किया और कहा कि पारदर्शिता, जवाबदेही, नागरिक सहभागिता और नियम‑कानून के शासन को दक्षता और सहानुभूति के साथ चलना चाहिए। उन्होंने डिजिटाइज़ेशन को सुधार के समान नहीं बताया और कहा कि “हमें केवल अक्षमता को डिजिटल रूप नहीं देना चाहिए; हमें उसे पुनर्डिज़ाइन करना चाहिए,” जिसके लिए निरंतर सरकारी प्रक्रिया पुनर्अभियांत्रण (Government Process Re‑engineering) और प्रक्रियाओं के सरलीकरण की आवश्यकता है।उन्होंने आधुनिक प्रशासन के एक विरोधाभास पर प्रकाश डाला कि भले ही डिजिटल क्षमता विशाल हो, नागरिकों से बार‑बार पहचान और योग्यता साबित करने को कहा जाता है। उनके अनुसार शासन को एकीकृत और बिना अतिरिक्त झंझट वाली सेवा वितरण की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे नागरिकों को बचाव योग्य प्रक्रियात्मक कठिनाइयों से बचाया जा सके।डॉ. थरूर ने शिकायत निवारण प्रणालियों को “अनुग्रह‑प्रदान करने वाले मंच” नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक सम्मान के साधन के रूप में देखने की बात कही। उन्होंने जोर दिया कि सार्वजनिक सेवा वितरण गरिमा, सहानुभूति और संस्थागत विश्वास पर आधारित होना चाहिए।
उन्होंने शासन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रमाण‑आधारित नीतियों, आंकड़ों पर आधारित समीक्षा और तर्कसंगत निर्णय‑नीति की आवश्यकता पर भी जोर दिया, लेकिन यह भी चेतावनी दी कि नैतिकता के बिना ज्ञान संस्थानों को उन लोगों से दूर कर सकता है जिनकी सेवा उनका उद्देश्य है। उनका अंतिम वाक्य विशेष रूप से प्रभावशाली रहा: “जब शासन सचमुच न्यायपूर्ण हो जाता है, तो नागरिकों को शासित होने का अहसास नहीं रहता; उन्हें देखभाल मिलती है ऐसा लगने लगता है।”विचारों से कार्यान्वयन तक RGDE द्वारा दिसंबर 2024 में अच्छे शासन दिवस पर लॉन्च किया गया था, जिसे नियमित अनुपालन से परे शासन की अवधारणा पर चिंतन करने वाला एक प्रतिबिंबात्मक मंच के रूप में डिज़ाइन किया गया था। दो वर्षों के दौरान इसकी चर्चाओं ने EPFO के भीतर संस्थागत परिणाम उत्पन्न किए, जिनमें नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी से प्रेरित “शासन में करुणा” (Compassion in Governance) मॉड्यूल, सार्वजनिक नीति चर्चाओं से प्रेरित प्रक्रिया सरलीकरण अभ्यास, मजबूत नैतिकता प्रशिक्षण और गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के सहयोग से श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा में संयुक्त डिप्लोमा कार्यक्रम का आगामी शुभारंभ शामिल हैं।
केंद्रीय प्राविडेंट फंड कमिश्नर रमेश कृष्णमूर्ति ने EPFO की नागरिक‑केंद्रित और प्रौद्योगिकी‑सक्षम सेवा वितरण की प्रतिबद्धता को दोहराया। PDUNASS के निदेशक कुमार रोहित ने बताया कि RGDE ने संगठन के भीतर नैतिक क्षमता और प्रतिबिंबात्मक नेतृत्व को मजबूत किया है।
सत्र का समापन क्षेत्रीय पीएफ कमिश्नर और RGDE के क्यूरेटर उत्तम प्रकाश द्वारा संचालित एक अंतरक्रियात्मक विमर्श के साथ हुआ। हल्के अंदाज़ में, जब उनसे पूछा गया कि क्या कभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) राजनेताओं को प्रतिस्थापित कर सकती है, तो डॉ. थरूर ने मजाकिया अंदाज़ में कहा कि AI डेटा प्रक्रियागत कर सकता है और प्रवृत्तियों का विश्लेषण कर सकता है, लेकिन मानव निर्णय, नैतिक चयन और लोकतांत्रिक जवाबदेही की भूमिका नहीं निभा सकता।
इस वार्षिक सत्र के साथ RGDE औपचारिक रूप से प्रथम सत्र का समापन करता है। द्वितीय सत्र की योजना नए डिज़ाइन और गहरी भागीदारी के साथ लौटने की है, जो जवाबदेह, तकनीकी रूप से सक्षम और मूल रूप से मानव‑संवेदनशील शासन को मजबूत करने के प्रयास को जारी रखेगा।
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