आज के डिजिटल युग में, जहां कैशलेस लेन-देन बहुत फेमस हो गया है। इस बीच दैनिक लेन-देन में सिक्कों का उपयोग काफी कम हो गया है। यूपीआई जैसी डिजिटल भुगतान प्रणाली के आगमन के साथ, लोग अब छोटी राशि के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण की सुविधा को पसंद करते हैं।
हालांकि, अभी भी ऐसे उदाहरण हैं जहां सिक्कों का उपयोग किया जाता है और ऐसे में बैंकों में सिक्कों के जमाव के आसपास के नियमों को जानना आवश्यक हो जाता है। इस खबर में, हम बैंकों में सिक्कों को जमा करने की जटिल गतिशीलता और एक सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा स्थापित दिशानिर्देशों के बारे में बताएंगे।
डिजिटल भुगतान प्रणालियों के उदय के साथ, सिक्कों का उपयोग कम हो गया है, जिससे प्रचलन में सिक्कों की कमी हो गई है। आज, सिक्कों का मुख्य रूप से उन परिदृश्यों में उपयोग किया जाता है जहां डिजिटल लेनदेन संभव या सुविधाजनक नहीं हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक भारत में सिक्कों के जारी करने और नियमन के लिए जिम्मेदार है। कॉइनेज एक्ट 2011 आरबीआई को ढाले जाने वाले सिक्कों की मात्रा, डिजाइन और मूल्य निर्धारित करने का अधिकार देता है। अधिनियम देश भर में सिक्कों के निर्माण, वितरण और उपयोग को नियंत्रित करने वाले दिशानिर्देशों को भी स्थापित करता है।
तो वैध मुद्रा होनी चाहिए। इसका मतलब है कि उन्हें आरबीआई द्वारा निर्धारित डिजाइन, वजन और अन्य विशिष्टताओं का पालन करना होगा। बैंक जमा किए जा रहे सिक्कों की प्रामाणिकता और वैधता की पुष्टि करने के लिए जिम्मेदार हैं। नकली या क्षतिग्रस्त सिक्कों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे कानूनी निविदा की स्थिति नहीं रखते हैं।
दो हजार रुपये के नोटों को जमा करने के नियमों के विपरीत, बैंक में जमा किए जा सकने वाले सिक्कों की संख्या पर कोई विशेष सीमा नहीं लगाई गई है। आरबीआई ने एक बार में जमा किए जा सकने वाले सिक्कों की मात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। इसलिए, व्यक्तियों को अपने बैंक खातों में किसी भी राशि के सिक्के जमा करने की स्वतंत्रता है।
