प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और टाटा समूह के सहयोग से 50 राजकीय आईटीआई को अत्याधुनिक बनाने जा रही है। इसके साथ ही राजकीय आईटीआई संस्थानों का विस्तार भी किया जा रहा है। पांच वर्षों में 44 नए राजकीय आईटीआई खोले गए हैं और सीटों की संख्या में 46412 की वृद्धि की गई है। तकनीकी के बदलते दौर में रोजगार के नए द्वार खोलने के लिए सरकार व्यावसायिक शिक्षा पर खासा जोर दे है। आधारभूत ढांचे में व्यापक सुधार और नए ट्रेड में प्रशिक्षण का ही नतीजा है कि अब तक 2.20 लाख प्रशिक्षुओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी मिली है। पहली बार अप्रेंटिसशिप करने वालों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से 30213 की बढोत्तरी हुई है। आईटीआई को प्रोत्साहित करने और प्रशिक्षुओं के बेहतर प्लेसमेंट के लिए सरकार नई नीति भी लागू करने जा रही है। रोजगार के अधिक अवसरों की संभावना को देखते हुए ड्रोन, आईओटी और सोलर में प्रशिक्षण के लिए प्रवेश लिए जाएंगे। पांच लाइट हाउस आईटीआई भी बनाए जाएंगे। यह संस्थान अन्य संस्थाओं के लिए बेंचमार्क इंस्टीट्यूट होंगे, जबकि आठ राजकीय आईटीआई पीपीपी मॉडल पर खोले जाएंगे। इसके लिए निजी क्षेत्रों से करार किया जाएगा। डिजिटल उपलब्ध होंगे पाठ्यक्रम
प्रदेश सरकार ने अगले दो वर्षों राजकीय संस्थाओं को और बेहतर करने की योजना बनाई है। इसके तहत सभी राजकीय आईटीआई में स्मार्ट रूम तैयार किए जाएंगे। साथ ही सभी ट्रेड के पाठ्यक्रमों का डिजिटल कांटेक्ट उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (सीएमएपीएस) के तहत 35 हजार युवाओं को उद्योगों एवं एमएसएमई में अप्रेंटिसशिप कराई जाएगी।
टाटा समूह 50 आईटीआई को बनाएगा हाइटेक, बढ़ीं 46 हजार सीटें
