मध्य प्रदेश की नगर पालिका परिषद और नगर परिषद के सहायक यंत्री तथा कार्यपालन यंत्री की तकनीकी स्वीकृति देने की शक्तियों को बढ़ा कर लगभग दोगुना कर दिया गया है।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार नगर पालिका परिषद और नगर परिषद के सहायक यंत्रियों को नवीन कार्यों के लिए एक लाख से बढ़ा कर दो लाख तथा मरम्मत कार्यों के लिए 50 हजार से बढ़ा कर एक लाख रुपये तक की तकनीकी स्वीकृति देने के अधिकार दिए गए हैं।
कार्यपालन यंत्री को नवीन कार्यों के लिए दो करोड़ से बढ़ा कर तीन करोड़ तथा मरम्मत कार्यों के लिए पांच लाख से बढ़ा कर 10 लाख रुपये तक की तकनीकी स्वीकृति देने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। इस संशोधन से नगर पालिका परिषद/नगर परिषद के स्तर पर विकास कार्य कराने में आसानी होगी।
उल्लेखनीय है कि नगर पालिका परिषद/ नगर परिषद के स्तर पर कई कार्यों में तकनीकी स्वीकृति देने के प्रकरण संभागीय कार्यालयों में प्रेषित किए जाते थे। इस कठिनाई को दूर करने के लिए विभिन्न जन-प्रतिनिधियों द्वारा मुख्यमंत्री से तकनीकी स्वीकृति की शक्तियों को बढ़ाए जाने का अनुरोध किया गया था।
