भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आईएनएसए) और राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान (CSIR‑NIScPR) ने नई दिल्ली स्थित INSA में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य विज्ञान संचार तथा प्रमाण‑आधारित विज्ञान‑प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (STI) नीति अनुसंधान पर सहयोगात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना और भारत में प्रमाण‑आधारित नीति‑निर्माण को मजबूत करना है।
कार्यक्रम का शुभारंभ INSA के कार्यकारी निदेशक डॉ. ब्रजेश पांडे ने स्वागत भाषण के साथ किया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार डॉ. अखिलेश गुप्ता ने MoU की उत्पत्ति और तर्क‑संगत पृष्ठभूमि को समझाया तथा प्रमाण‑आधारित STI नीति अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए स्थायी संस्थागत सहयोग के महत्व पर जोर दिया।
CSIR‑NIScPR की निदेशक डॉ. गीता वाणी रायसम ने दोनों संस्थानों के बीच पूरक संरचना को रेखांकित किया और कहा कि यह साझेदारी दोनों संस्थाओं को विज्ञान संचार, नीति अनुसंधान और शैक्षणिक जुड़ाव में अपनी संबल क्षमताओं का उपयोग करके STI नीति अनुसंधान में सार्थक प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम बनाएगी।
INSA के उपाध्यक्ष (नीति) प्रो. अनुराग अग्रवाल ने भारत को एक सतत और भविष्य‑उन्मुख विज्ञान एवं नवाचार पारिस्थितिकी‑तंत्र की ओर ले जाने के लिए प्रभावी नीतियों के निर्माण के महत्व पर प्रकाश डाला।
INSA के अध्यक्ष प्रो. शेखर सी. मांडे ने दोनों संस्थानों की साझा विरासत पर चर्चा की और वर्तमान युग में तीव्र वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय परिवर्तन के संदर्भ में इस सहयोग को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने समाज कल्याण और मानव अस्तित्व के व्यापक संदर्भ में STI विकास को मार्गदर्शन देने के लिए मजबूत नीतिगत आधार की आवश्यकता पर जोर दिया।
नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी. के. सारस्वत ने दोनों संस्थानों की इस साझेदारी पर बधाई दी और विघटनकारी प्रौद्योगिकियों के उत्तरदायी और मानव‑केंद्रित अपनाने को समर्थन देने वाले नीतिगत ढांचों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने नीति‑प्रभावकारिता का आकलन करने और क्रियान्वयन तंत्र को मजबूत करने में पायलट अध्ययन, डिजिटल ट्विन और इसी तरह के उपकरणों की भूमिका पर प्रकाश डाला।
MoU के तहत सहयोगी नीति अनुसंधान अध्ययन, संयुक्त प्रकाशन, पायलट परियोजनाएं, क्षमता‑निर्माण पहल, आउटरीच कार्यक्रम और हितधारक परामर्शों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। यह समझौता सरकारी संस्थानों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, थिंक‑टैंक, शोधकर्ताओं और युवा विद्वानों के साथ जुड़ाव को भी सुगम बनाएगा, जिससे भारत का STI नीति पारिस्थितिकी‑तंत्र मजबूत होगा।
इस साझेदारी के माध्यम से INSA और CSIR‑NIScPR राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सहयोगात्मक शोध, ज्ञान‑विनिमय और संवाद के माध्यम से मजबूत, समावेशी और भविष्य‑उन्मुख STI नीतियों को आगे बढ़ाने की अपनी साझा प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट करते हैं।
