Delhi News: केंद्र सरकार सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली अध्यादेश बिल (Delhi Ordinance Bill ) पेश करेगी. आज इस विधेयक पर राज्यसभा (Rajya Sabha) में बहस और वोटिंग होने की भी संभावना है. इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता (Sushil Gupta) ने दिल्ली सेवा विधेयक पर सोमवार को जारी बयान में कहा है कि यह एक प्रयोग है, जिसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से शुरू कर रही है. देश में जहां भी गैर-बीजेपी सरकारें हैं, वहां पर वो इस विधेयक को पेश करेंगे और राज्य सरकार को कमजोर करेंगे. जो पार्टियां लोकतंत्र में विश्वास करती हैं वे इसका विरोध करेंगी.
सभी दल करेंगे अध्यादेश बिल का विरोध
आप सांसद सुशील कुमार गुप्ता ने कहा कि बीजेपी संघीय ढांचे को कमजोर करना चाहती है. सभी विरोधी दल इस बिल के विरोध में आज राज्यसभा में वोट करेंगे. कुछ दल किसी दबाव या किसी मजबूरी के अंदर विरोध में वोट नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी आत्मा इसके विरोध में रहेगी. यह भी हो सकता है ऐसे दलों के सांसद अपनी अंतरआत्मा की आवाज पर वोट करें.
दिल्ली के सीएम गलत बोल रहे हैं
इससे पहले दिल्ली अध्यादेश बिल पर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा था कि जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव में खड़े हुए, तो उन्हें पता था कि दिल्ली को राज्य का नहीं बल्कि केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा हासिल है. उन्हें पता था कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की शक्तियां अलग-अलग हैं. अब वो राजधानी की जनता को दिखाना चाहते हैं कि वह ऐसा करने में असमर्थ हैं. सीएम का यह कहना कि दिल्ली सरकार पास कोई अधिकार नहीं है. उनका इस तरह का बयान गलत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बेहतर तरीके ये सब समझाया दिया है. यूटी और पूर्ण राज्य के अधिकार अलग-अलग होते हैं.
