जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट की अध्यक्षता में बैठक में 6 जिलों के 9 विकास खंड में भू-जल स्तर को बढ़ाने और पानी की मितव्ययता और बेहतर प्रबंधन के लिए कार्य-योजना पर चर्चा की गई। अटल भू-जल परियोजना में प्रदेश के कम जल उपलब्धता वाले 6 जिलों में अटल भू-जल योजना में रणनीति बना कर काम होगा।
मंत्री श्री सिलावट ने कहा की निरंतर गिरते हुए भू-जल को बढ़ाने और संभालने के लिए भी काम किया जाए। इसके लिए इंदौर में सबसे बेहतर काम हो रहा है। इंदौर नगर निगम क्षेत्र में सभी भवन में वर्षा जल से रिचार्ज सिस्टम लगाना अनिवार्य किया गया है। वहाँ रिचार्ज सिस्टम लगा कर काम किया जा रहा है। ऐसी ही योजना सभी जिलों में लागू की जा सकती है। भवन निर्माण की अनुमति के समय ही इसको अनिवार्य किया जाए।
मंत्री श्री सिलावट ने कहा की जल संसाधन विभाग की सिंचाई परियोजना में नहरों के स्थान पर पाइप से खेतों में पानी पहुँचाया जा रहा है और स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई की सुविधा बढ़ाई जा रही है। इससे 40 प्रतिशत तक पानी की बचत हो रही है और अगली फसल के पानी उपलब्ध हो रहा है। अपर मुख्य सचिव श्री एस.एन. मिश्रा ने बताया की जल संसाधन विभाग इसकी नोडल एजेंसी है। सभी विभागों के साथ मिल कर काम शुरू किया जा रहा है।
नर्मदापुरम क्षेत्र में तवा डेम से 80 हजार हेक्टेयर में लगी मूंग की फसल की सिंचाई के लिए इस बार 600 एमसीएम पानी का उपयोग हुआ और 800 एमसीएम पानी की बचत हुई है। अटल भू-जल योजना में मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के 6 जिलों के 9 विकासखंड में 314 करोड़ 54 लाख रूपये लागत से कार्य किया जाना है।
जल संसाधन मंत्री ने कहा कि सहभागी विभागों की प्रोत्साहन राशि का बेहतर उपयोग करने के लिए कार्य-योजना बनाई जाए। अपर मुख्य सचिव श्री मिश्र ने कहा कि बेहतर कार्य-योजना बना कर सभी सहभागी विभाग आवंटित प्रोत्साहन राशि का संबंधित कार्यों में शीघ्र उपयोग करें, जिससे कि उन्हें और राशि का आवंटन किया जा सके।
