कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में सोमवार के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वहीं, संविधान पीठ के समक्ष 25 मामले लगाए गए हैं जिन पर सुनवाई होनी है। हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के 15 मार्च के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पूर्व मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के कार्यकाल के दौरान सूचीबद्ध नहीं किया जा सका था, जबकि इन याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की गई थी। कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में सोमवार के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वहीं, संविधान पीठ के समक्ष 25 मामले लगाए गए हैं जिन पर सुनवाई होनी है। हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के 15 मार्च के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पूर्व मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के कार्यकाल के दौरान सूचीबद्ध नहीं किया जा सका था, जबकि इन याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की गई थी। साथ ही क्या मुसलमानों में बहुविवाह करना, हलाला असंवैधानिक है, भोपाल गैस त्रासदी में मुआवजा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की उपचार याचिका, क्या नौकरी के लिए परीक्षाओं में पास होने के बाद साक्षात्कार निर्धारित करना असंवैधानिक है पर भी शीर्ष न्यायालय सुनवाई करेगा।




