Tuesday, March 31, 2026
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सरकार ने राष्ट्रीय पीएनजी अभियान के दूसरे चरण की अवधि 30 जून तक बढ़ाई

देश भर में प्राकृतिक गैस -पीएनजी के विस्तार में तेजी बनाए रखने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय पीएनजी अभियान के दूसरे चरण को इस वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि मार्च माह के दौरान घरेलू, वाणिज्यिक, छात्रावास, मेस और कैंटीन सहित 31 लाख से अधिक कनेक्शनों को गैसयुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, 27 लाख से अधिक नए कनेक्शन दिए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि 1 मार्च से औसतन प्रतिदिन 5 लाख से अधिक घरेलू एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए हैं।

सरकार ने आश्वासन दिया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और पीएनजी का पर्याप्त भंडार है। इसके साथ ही राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से सही जानकारी प्रसारित करने का आग्रह किया गया है।पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि 28 फरवरी से अब तक 57 लाख से अधिक यात्री स्‍वदेश लौट चुके हैं। क्षेत्र भर में स्थित दूतावास चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं। भारतीय समुदाय, संघों, संगठनों और कंपनियों के साथ नियमित संपर्क बनाए हुए हैं।

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड-सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारतीय करदाताओं के साथ रिकॉर्ड 219 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों-एपीए पर हस्ताक्षर किए हैं, जो इस कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से एक वर्ष में अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, अब तक हस्ताक्षरित एपीए की कुल संख्या एक हजार का आंकड़ा पार कर गई है। इनमें 750 एकतरफा एपीए और 284 द्विपक्षीय एपीए शामिल हैं। इस वर्ष हस्ताक्षरित कुल समझौतों में से 84 द्विपक्षीय एपीए थे, जो पिछले वर्ष के 65 के रिकॉर्ड को पार कर गए। ये समझौते अमरीका, ब्रिटेन, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस सहित 13 संधि साझेदारों के साथ संपन्न हुए। भारत ने फ्रांस, आयरलैंड, इंडोनेशिया और स्वीडन के साथ अपने पहले द्विपक्षीय एपीए पर भी हस्ताक्षर किए। सीबीडीटी ने पिछले कुछ वर्षों में एपीए समझौतों पर हस्ताक्षर करने में लगातार वृद्धि बनाए रखी है, जिसमें 2024-25 में 174 समझौते और 2023-24 में 125 समझौते हुए हैं।
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