“स्वयं (SWAYAM)” में देश भर में अग्रणी मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार के मार्गदर्शन में, उच्च शिक्षा विभाग लगातार नवीन आयामों को स्पर्श कर रहा है। प्रदेश, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन में देश भर में अग्रणी भूमिका में है। उच्च शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ध्येय अनुरूप विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और ज्ञान आधारित शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। इस अनुक्रम में उच्च शिक्षा विभाग ने एक और नवीन आयाम स्थापित किया है।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं विश्ववि‌द्यालय अनुदान आयोग द्वारा शुक्रवार को नई दिल्ली में, देश के सभी राज्यों के नोडल अधिकारियों के लिए स्वयं (SWAYAM) पोर्टल पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों के संबंध में एक आउटरीच बैठक आयोजित हुई। बैठक में, मध्यप्रदेश की प्रगति को बाकी राज्यों के लिए उदाहरण बताते हुये प्रदेश द्वारा किए गए सभी मुख्य प्रयासों से अन्य राज्यों को अवगत कराया गया। अनेक राज्यों के प्रतिनिधियों ने मध्यप्रदेश को बधाई देते हुये, अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया तथा मध्यप्रदेश के प्रयासों को अपने प्रदेश में लागू करने में रूचि व्यक्त की।

मप्र का औसत पंजीयन, देश के औसत-पंजीयन 6.7 प्रतिशत से आगे बढ़कर हुआ 9 प्रतिशत

बैठक में शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री गोविंद जायसवाल ने विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन पर एक प्रस्तुति देते हुये, सभी राज्यों से SWAYAM (स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स) पोर्टल पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों का लाभ अधिक से अधिक वि‌द्यार्थियों तक पहुंचाने की अपेक्षा व्यक्त की। श्री जायसवाल ने विगत 1 वर्ष में पूरे देश में मध्यप्रदेश के प्रदर्शन को सर्वश्रेष्ठ बताया। उन्होंने बताया कि जुलाई 2025 में मध्यप्रदेश का औसत पंजीयन, देश के औसत-पंजीयन 6.7 प्रतिशत, से आगे बढ़कर 9 प्रतिशत हो गया है।

गैर-तकनीकी विषयों में पंजीयन में अव्वल मध्यप्रदेश, 350% से अधिक की वृ‌द्धि

श्री जायसवाल ने बताया कि मध्यप्रदेश, देश में एकलौता राज्य है जहाँ गैर-तकनीकी विषयों में तकनीकी विषयों से ज्यादा पंजीयन है। गैर-तकनीकि विषयों के पाठ्यक्रमों में मध्यप्रदेश के लगभग 2 लाख (57%) विद्यार्थियों ने तथा तकनीकि विषयों के पाठ्यक्रमों में लगभग 1.5 लाख (43%) विद्यार्थियों ने पंजीयन किया है। श्री जायसवाल ने बताया कि विगत 1 वर्ष में राज्य के पंजीयन में 350% से अधिक की वृ‌द्धि हुई है, जो दर्शाता है कि राज्य द्वारा योजनाबद्ध रूप से प्रयास किए गए हैं।

बैठक में मध्यप्रदेश की सहभागिता और प्रयास कार्यों का समग्र प्रस्तुतिकरण

बैठक में मध्यप्रदेश के राज्य नोडल अधिकारी के रूप में विभाग के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी प्रो अनिल कुमार पाठक ने सहभागिता की। प्रो. पाठक ने शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश की टीम के द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी प्रस्तुति के माध्यम से दी। प्रो. पाठक ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों के अंतर्गत ऑनलाइन, ओपन एवं ब्लेंडेड लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित SWAYAM पोर्टल, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के परिप्रेक्ष्य में पंजीयन तथा क्रेडिट-अंतरण की प्रक्रिया सुगम और सरल

प्रो. पाठक ने बताया कि मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा SWAYAM पाठ्यक्रमों में बढ़ती भागीदारी को दृष्टिगत रखते हुए, पंजीयन तथा क्रेडिट-अंतरण की प्रक्रिया को प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए अधिक सरल, सुगम एवं प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। मध्यप्रदेश में SWAYAM पोर्टल के पाठ्यक्रमों का लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 को लागू करने के लिए जारी किए गए अध्यादेश में यह व्यवस्था वैधानिक रूप से की गई है कि कोई भी विद्यार्थी पूरे पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए कुल आवश्यक क्रेडिट के 40% तक के क्रेडिट का कोर्स इस पोर्टल से कर सकता है। उदाहरणस्वरूप एक विद्यार्थी को यदि स्नातक पाठ्यक्रम के लिए कुल 120 क्रेडिट की आवश्यकता है तो वह 48 क्रेडिट का ऑनलाईन कोर्स इस पोर्टल से कर सकता है, शेष क्रेडिट का कोर्स उसे महाविद्यालय के माध्यम से परंपरागत रूप से करना होगा। इस व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रो. पाठक ने बताया कि मंत्रालय स्तर पर एक विशेष सेल का गठन किया गया है और संचालनालय, विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के स्तर पर नोडल अधिकारियों को नामांकित किया गया है। सभी विश्ववि‌द्यालयों के कुलगुरु तथा कुलसचिवों की बैठक आयोजित कर, आवश्यक निर्देश दिये गए हैं। विश्ववि‌द्यालयों से अपेक्षा की गई है कि वे इस पोर्टल के पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाएँ आयोजित करने की तैयारी प्रारम्भ करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस व्यवस्था से लाभान्वित हों। प्रो. पाठक ने बताया कि SWAYAM पाठ्यक्रमों से मैपिंग के लिए केंद्रीय अध्ययन मंडल की ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। विश्ववि‌द्यालय स्तर एवं अग्रणी महाविद्यालय स्तर पर नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित करनें के लिए समस्त अतिरिक्त संचालकों को निर्देशित किया गया ताकि वह अपने विद्यार्थियों को SWAYAM पाठ्यक्रमों के संबंध में अधिक से अधिक जागरूक कर सकें।

SWAYAM पाठ्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के लिए आईईएचई द्वारा बनाए गए शार्ट-वीडियोज़ की हुई सराहना

SWAYAM पाठ्यक्रमों के प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता के लिए उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के सहयोग से शॉट्स/रील्स बनाए गए तथा इनका उपयोग किया गया। बैठक में शार्ट-वीडियोज़ बनाने के इस प्रयास को काफी सराहा गया। इन वीडियोज़ में कार्य करने वाले विद्यार्थियों को “अर्न व्हाईल लर्न” योजना के अंतर्गत लाभ भी दिया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्नातक और स्नातकोत्तर विषयों में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू किये गए हैं तथा सम्यक रूप से सभी विषयों में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश भी किया गया है। इसके लिए विद्यार्थियों के लिए, इन पाठ्यक्रमों पर आधारित हिंदी भाषा में ऑनलाइन पाठ्यक्रम (मूक्स) की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाना होगा। इस दिशा के एक प्रयास के रूप में विद्यार्थियों की सुविधा के दृष्टिकोण से हिंदी माध्यम में उपलब्ध 07 SWAYAM पाठ्यक्रमों को चिन्हित कर, उनमें वि‌द्यार्थियों का नामांकन अनिवार्य किया गया।

प्रदेश के सभी संभागों में आधुनिकतम (State of the Art) डिजिटल स्टूडियो स्थापित किये गए हैं, जहाँ डिजिटल कंटेंट डेवेलप करने की सुविधाएँ उपलब्ध है। प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में कार्यरत चयनित विषय विशेषज्ञों को मूक्स तैयार करने के लिए गहन रूप से प्रशिक्षित कर, उनके ऑनलाइन पाठ्यक्रमों (मूक्स) को स्वयं पोर्टल पर प्राथमिकता पर उपलब्ध कराये जाने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई उच्च शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है।

मध्यप्रदेश ने दिए अनेक सुधारात्मक सुझाव, मिला सकारात्मक आश्वासन

बैठक में मध्यप्रदेश द्वारा अनेक सुधारात्मक सुझाव भी दिये गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की आवश्यकताओं को देखते हुये भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए एक पृथक राष्ट्रीय समन्वयक (नेशनल कोर्डिनेटर) के लिए अनुरोध किया गया। इसके अलावा पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित पंजीयन की तिथियों में लचीलापन लाने, स्टेट डैशबोर्ड को और अधिक बेहतर बनाने, क्रेडिट ट्रांसफर के लिए यूजीसी द्वारा गाइडलाइन जारी करने, स्वयं-प्लस के पाठ्यक्रमों को वर्तमान विनियम में सम्मिलित करने आदि के सुझाव भी दिये गए। मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तुत सभी सुझावों पर केंद्रीय प्रतिनिधियों ने सकारात्मक रूप से विचार करने का आश्वासन दिया। बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संयुक्त सचिव डॉ. दीक्षा राजपूत ने भी मध्यप्रदेश के प्रयासों की भूरी-भूरी प्रशंसा की।

ज्ञातव्य है कि स्वयं (SWAYAM) का पूरा नाम स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (Study Webs of Active–Learning for Young Aspiring Minds) है, जो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य शिक्षा नीति के तीन प्रमुख सिद्धांतों, अर्थात् पहुंच, समानता और गुणवत्ता को प्राप्त करना है। इस प्रयास का लक्ष्य सर्वोत्तम शिक्षण संसाधनों को सभी तक, यहां तक कि सबसे वंचित वर्ग तक भी पहुंचाना है। SWAYAM का उद्देश्य उन छात्रों के लिए डिजिटल विभाजन को पाटना है, जो अब तक डिजिटल क्रांति से अछूते रहे हैं और ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाए हैं।