ग्वालियर । उच्च शिक्षा विभाग छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए छात्रों के लिए डिजिलाकर को अनिवार्य करने जा रहा है। यह कितना जरूरी है इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि छात्र अब बिना डिजिलाकर पर दस्तावेज अपलोड किए न प्रवेश ले सकेंगे और न परीक्षा फार्म भर सकेंगे, यानी अब सबसे पहले छात्रों का पंजीयन एबीसी (अकादमिक) बैंक आफ क्रेडिट में किया जाना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो छात्रों को इसका सीधा खामियाजा भुगतना होगा। इसके लिए जीवाजी विश्वविद्यालय एक विशेष बैठक का आयोजन छह फरवरी को करने जा रहा है। इसमें जेयू से संबद्घता प्राप्त अग्रणी कालेजों के प्राचार्य और संचालकों को शामिल होना होगा।
बैठक में सिखाएंगे प्रक्रिया
जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा बुलाई गई बैठक में एबीसी में पंजीयन की पूरी प्रक्रिया समझ़ाई जाएगी। यह भी बताया जाएगा कि किस प्रकार डिजिलाकर में छात्रों की मार्कशीट अपलोड की जानी है। बता दें कि इस बैठक में ग्वालियर चंबल संभाग के सभी अग्रणी कालेजों के प्राचार्य व संचालकों को शामिल होगे। यह बैठक छह फरवरी को दोपहर 12.30 बजे विश्वविद्यालय के टंडन सभागार में होगी।
उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि कालेज और विश्वविद्यालयों को नोडल अधिकारी नियुक्त करना होंगे, जो पीपीटी प्रजेंटेशन के माध्यम से छात्रों को एबीसी में रजिस्ट्रेशन कर उनकी आइडी बनवाने में मदद करेंगे। वहीं आइडी बनाने के बाद इसका सत्यापन भी कालेज को ही करना होगा। यह काम सभी कालेजों को 31 मार्च के पहले कराना होगा, ताकि आगामी परीक्षा परिणामों के बाद विद्यार्थियों को दी जाने वाली अंकसूची भी डिजिलाकर में रखी जाएंगी।
छात्रों को होगा लाभ
-
- अकादमिक बैंक आफ क्रेडिट में पंजीयन के बाद छात्रों को कोई कागज लेकर नहीं चलना पड़ेगा।
-
- प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन करने के दौरान अंकसूची नहीं लगानी होगी, एबीसी की जानकारी से काम हो जाएगा।
-
- अन्य राज्यों में पढ़ने के लिए संबंधित यूनिवर्सिटी में अलग से अंकसूची नहीं ले जानी पड़ेगी। वहां भी एबीसी पंजीयन काम करेगा।
- अंकसूची का सत्यापन कराने के लिए किसी अधिकारी के चक्कर नहीं काटने होंगे।
