एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की योजना दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के विद्यार्थियों (कक्षा 6ठी से 12वीं) को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू की जा रही है ताकि उन्हें शिक्षा के सर्वोत्तम अवसरों तक पहुँचने में सक्षम बनाया जा सके और उन्हें आम जनता के बराबर लाया जा सके। सरकार ने राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली उपयुक्त भूमि की उपलब्धता के अधीन 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (2011 की जनगणना के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना का उद्देश्य जनजातीय विद्यार्थियों को उनके अपने वातावरण में निःशुल्क और अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में छात्रावास और स्टाफ क्वार्टर सहित स्कूल परिसर की स्थापना के लिए पूंजीगत लागत को 20.00 करोड़ रुपये से 37.80 करोड़ रुपये संशोधित किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में के लिए यह राशि 24.00 करोड़ रुपये से संशोधित कर 48.00 करोड़ रुपये कर दी गई है।
एकलव्यमॉडलआवासीयविद्यालययोजनाकेअंतर्गतस्कूलोंकोचलानेकेलिएऔरविद्यार्थियोंकेखर्च (वर्दी, किताबेंऔरस्टेशनरी, भोजनआदि) केलिएप्रतिविद्यार्थीप्रतिवर्षआवर्तीलागत 1.09 लाखरुपयेकाभुगतानकियाजाताहै।राज्योंकोयहभीसलाहदीगईहैकिजबतकस्कूलोंकेभवनकानिर्माणपूरानाहोजाएतबतकइनस्कूलोंकोवैकल्पिकभवनोंमें, प्राथमिकताकेरूपमेंसरकारीभवनोंमेंचलाएं।आजतक, 690 एकलव्यमॉडलआवासीयविद्यालयोंकीस्थापनाकोस्वीकृतिदीगईहैऔरदेशभरमें 401 एकलव्यमॉडलआवासीयविद्यालयोंमेंशिक्षादी जा रही है, जिसमें 113275 विद्यार्थीइनएकलव्यमॉडलआवासीयविद्यालयमेंनामांकितहैं।
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा एक स्वायत्त समाज, जनजातीय विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) को योजना के कार्यान्वयन के लिए धन जारी किया जाता है और जनजातीय विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा समिति इसके बाद राज्य समितियों और निर्माण एजेंसियों आदि को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार धन जारी करती है। वर्ष 2019-20 तक राजस्थान सहित राज्यों को इस योजना के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान के रूप में एक घटक के रूप में धनराशि जारी की जा रही थी। वर्ष 2020-21 से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना के लिए अलग से धन का आवंटन किया गया है।
सरकारनेबजट 2023-24 में 3.5 लाखआदिवासीविद्यार्थियोंकीसेवाकरनेवाले 740 एकलव्यमॉडलआवासीयविद्यालयोंकेलिए 38,800 शिक्षकोंऔरसहायककर्मचारियोंकीभर्तीकीघोषणाकीहै।इसकेअनुसार, जनजातीयविद्यार्थियोंकेलिएराष्ट्रीयशिक्षासमिति (एनईएसटीएस) नेकार्ययोजनाकोअंतिमरूपदेदियाहैऔरचरणबद्धतरीकेसेभर्तीप्रक्रियाशुरूकरनेकेलिएआगेकीउचितकार्रवाईकररहाहै।
जनजातीयकार्यराज्यमंत्रीश्रीमतीरेणुकासिंहसरुताद्वारालोकसभामेंआजयहउत्तरदियागया।
