ग्वालियर -राजस्व अधिकारी राजस्व प्रकरणों के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिये जो समय-सीमा निर्धारित है उसका पालन सुनिश्चित करें। समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण न पाया गया तो संबंधित राजस्व अधिकारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई होगी । कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने सोमवार को अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में यह निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में राजस्व प्रकरणों के साथ-साथ शासन की अन्य कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री आशीष तिवारी, एडीएम श्री एच बी शर्मा सहित सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने कहा कि राजस्व प्रकरणों का निराकरण राजस्व अधिकारियों का सबसे पहला कार्य है। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। खाद वितरण की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा है कि सभी वितरण केन्द्रों पर किसानों के लिये पानी, चाय की व्यवस्था के साथ-साथ बैठने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। केन्द्र पर आने वाले किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो यह सुनिश्चित किया जाए।
कलेक्टर श्री सिंह ने उपार्जन केन्द्रों पर भी सभी व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि सभी खरीदी केन्द्रों पर तीन – तीन अधिकारियों को भी पदस्थ किया जायेगा। इसके साथ ही सभी ऑपरेटर केन्द्र पर आवश्यक एंट्री का कार्य भी सुनिश्चित करें।
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की समीक्षा के दौरान दोनों विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे जिले में 3 – 4 स्थानों पर उन्नत किसानों को तैयार कर उनमें उद्यानिकी एवं कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे नए – नए प्रयोगों का प्रदर्शन सुनिश्चित करें। जिले में कम से कम चार स्थानों पर खेती और उद्यानिकी का आदर्श केन्द्र स्थापित हो यह सुनिश्चित किया जाए। इसके लिये कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केन्द्र का भी सहयोग लिया जाए।
