मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में हुए निर्णय के बाद टिप्पणी दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। इसके अलावा उमा भारती ने ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के साथ ही आरक्षण की व्यवस्था निजी क्षेत्र में भी लागू करने की मांग की है।
उमा भारती ने ट्वीट पर लिखा कि यह फैसला अभिनंदनीय है। सब गरीबों की एक ही जात है कि वह गरीब है। यह आरक्षण राष्ट्र में एकात्मता लाएगा। उन्होंने लिखा कि मेरी अपील है कि दुनिया के सभी अभावग्रस्त लोग एक बेहतर जिंदगी के लिए एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ें।
उन्होंने ओबीसी आरक्षण से जुड़ी याचिका अदालतों में लंबित होने पर लिखा कि मध्य प्रदेश में हम सशक्त तरीके से पक्ष रखें तो जीत हमारी होगी। आरक्षण की इस प्रणाली को प्राइवेट सेक्टर में भी लागू कर देना चाहिए।
EWS आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी हैं। बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान 5 में से 3 जज आरक्षण के पक्ष में थे। ये फैसला आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लिया है, जिसमें शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत का आरक्षण मिलता है।वहीं मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 फीसदी किए जाने पर सरकार के फैसले पर अलग-अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है। और इसी के चलते पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में भी कई अवरोध आए और आखिरी में 14 प्रतिशत आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने पड़े।
