एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह अपने आप में बिल्कुल अलग तरह की संभवत पहली बैठक होगी, जिसमें केंद्र व सभी राज्यों के गृहमंत्री मिलकर देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों से निपटने का ब्लू प्रिंट तैयार करेंगे। अमूमन, डीजीपी कांफ्रेंस होती है या फिर गृहमंत्री नक्सल या आतंकवाद जैसे मुद्दों पर अलग-अलग संबंधित राज्यों के साथ बैठक करते हैं। राज्यों में कानून व्यवस्था का जिम्मा गृहमंत्री के पास होता है। अधिकारियों के स्तर पर बैठक के साथ राजनीतिक नेतृत्व का बेहतर समन्वय वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए बहुत जरूरी है। बैठक में सभी राज्य अपनी चुनौतियों के अलावा समस्याओं व अपराध से लड़ने के तरीकों पर अपना बिंदु रख सकते हैं।भारत के कई राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI के खिलाफ जांच एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की थी। संगठन पर 5 साल का प्रतिबंध लगाने से पहले देश के कई राज्यों में रेड कर सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार किया गया था।