भोपाल में निजी स्कूल की बस में हुए दुष्कर्म मामले को लेकर बोले गृह मंत्री, कहा: फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस,

राजधानी भोपाल के निजी स्कूल की बस में हुए दुष्कर्म मामले को लेकर सरकार का सख्त तेवर नजर आया है। सरकार के अनुसार इस मामले में जल्द ही आरोपियों को सजा मिलेगी। शिवराज सरकार ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए कड़ी और तुंरत कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसे लेकर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया को बताया कि चालान पेश हो गया है और अब इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाएगा। जिससे जल्द से जल्द आरोपियों को सजा मिल सके।भोपाल में निजी स्कूल की बस में नर्सरी में पढ़ने वाली साढ़े तीन साल की बच्ची से स्कूल बस ड्राइवर ने छेड़छाड़ की थी। ड्राइवर कई दिनों से बच्ची से अश्लील हरकते कर रहा था, लेकिन परिजन इस घटना से अंजान थे। बच्ची ने घर में अपने पिता से प्राइवेट पार्ट में दर्द होने की बात बताई थी।लेकिन फिर अचानक एक दिन जब बच्ची स्कूल से लौटी तो उसके कपड़े बदले हुए थे उसने स्कूल ड्रेस की बजाए दूसरे कपड़े पहन रखे थे। बच्ची से जब कपड़े चेंज करने की बात पूछी गई तो उसने बताया कि ड्राइवर ने उसके कपड़े बदले और उसे बुरी तरह छुआ। इसे सुनने के बाद मां ने बच्ची को चेक किया तो उसके प्राइवेट पार्ट्स पर खरोंच के निशान भी नजर आए। जिसके बाद ही परिजनों ने महिला पुलिस थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर और महिला हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया था।दुष्कर्म मामले में महिला थाने ने आरोपी को जिला कोर्ट में पेश किया था। जिला कोर्ट ने एक दिन की पीआर के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। मंगलवार के दिन पुलिस को एक दिन की रिमांड मिली थी। आरोपी ड्राइवर के साथ कंडेक्टर ने भी माना कि बच्ची के साथ गलत काम हुआ है। जानकारी के अनुसार नेहरू नगर से कलियासोत डैम के बीच घटना हुई थी।प्रदेश में बच्चों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध दर्ज हो रहें हैं। लगातार दूसरे साल एमपी बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध में पहले स्थान पर है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में प्रदेश में बच्चों के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर्ज किए गए है। 2021 में बच्चों के खिलाफ अपराध के 19,173 केस दर्ज किए गए है जो कि देश में सबसे अधिक है। जानकारी के अनुसार यहां साल दर साल बच्चों के खिलाफ अपराधों में लगातार वृद्धि दर्ज की है और पिछले एक दशक (2011-2021) में बच्चों के खिलाफ अपराध में 337% फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है।