यूपी के गन्ना किसानों को 900 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैसा देगी योगी सरकार, किसे मिलेगा फायदा?

यूपी के गन्ना किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है। यूपी सरकार गन्ना बीज व भूमि उपचार और पेड़ी प्रबंधन कार्यक्रमों में अलग-अलग अनुदान की व्यवस्था को समाप्त करते हुए कुल अनुदान अधिकतम 900 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया है। आयुक्त, गन्ना एवं चीनी संजय आर भूसरेड्डी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।उन्होंने बताया कि जिला योजना के तहत गन्ना फसल की सुरक्षा के लिए दो योजनाओं में अनुदान की व्यवस्था है। पहला बीज भूमि उपचार कार्यक्रम इसके तहत गन्ना बुआई के समय भूमि में प्रयुक्त किए जाने वाले रसायनों और बीज शोधन के लिए इस्तेमाल होने वाले रसायनों पर लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 500 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाता था। दूसरा पेड़ी प्रबंधन कार्यक्रम में गन्ना फसल की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त रसायनों की लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 150 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाता था उन्होनें बताया कि यह व्यवस्था वर्ष 2012 में बनाई गई थी। बाजार में अब कई नए उपयोगी पेस्टीसाइड्स आ चुके हैं और समय के साथ इन रसायनों के मूल्य में वृद्धि भी हुई है। गन्ना किसानों द्वारा पेस्टीसाइड की बढ़ी लागत को ध्यान में रखते हुए अनुदान बढ़ाने का अनुरोध किया जा रहा था।कीट-नाशकों के मूल्य में वृद्धि व अनुदान की दरें सीमित होने से बहुत से किसान फसल सुरक्षा के प्रति प्रभावी रूचि नहीं ले पा रहे हैं। इसीलिए उनके हितों को ध्यान में रखते हुए अनुदान में वृद्धि की गई है। राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद रसायन की लागत का 50 प्रतिशत या 900 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाएगा। इसका लाभ अनुमोदित रसायनों की सूची में शामिल होने और केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित न किए जाने वालों पर ही दिया जाएगा।