मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को छिंदवाड़ा के दमुआ और सौसर में चुनावी सभा को संबोधित किया। सौंसर में शिवराज सिंह सौसर में चुनाव सभा के दौरान अलग अंदाज में नजर आए। सीएम को शिकायत मिली थी कि हितग्रागियो के आयुष्मान कर नही बन रहे। इसे लेकर मंच पर ही सीएम ने सीएमएचओ को आयुष्मान कार्ड बनाने में हीलाहवाली को लेकर फटकार लगाई।
वहीं इससे पहले दमुआ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा में कहा कि जिले में भाजपा को सांसद, विधायक, और महापौर के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, ऐसे में अब कम से कम नगरीय निकाय चुनाव में पार्षदों को तो जितवा दो। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार के कार्यकाल के दौरान उन्होंने पीएम आवास का पैसा लौटाकर गरीबों का हक छीना था। लेकिन प्रदेश और केंद्र सरकार गरीबों के कल्याण में काम करने के लिए संकल्पित है।
सीएम शिवराज ने कहा कि कुछ दिनों पहले ही हमने दमुआ के विकास के लिए राशि भेजी थी। जिसमें विभिन्न सड़कों की मरम्मत निर्माण के लिए 12 करोड़ 60 लाख रुपए भेजे थे। साथ ही मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास के लिए अलग पैसे भेजे। आरसीसी नाली-पुलिया निर्माण के लिए 1 करोड़ भेजे। हमने पैसे भेजने में कोई कमी नहीं की। और जिनने बेईमानी कर जनता का पैसा खाया है मैं उनको छोडूंगा नहीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे हर गरीब भाई बहन जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, उनको पट्टा देकर जमीन का मालिक बनाऊंगा। मध्य प्रदेश की धरती पर बिना जमीन के कोई नहीं रहेगा। सीएम ने कहा कि मेरे दमुआ के भाइयों, बहनों, आपने जो मुझे प्रेम और विश्वास दिया है, आज मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसे कभी टूटने नहीं दूंगा।
उन्होंने कहा कि लाडली लक्ष्मी बेटियां कॉलेज में एडमिशन लेंगी, तो एडमिशन लेने पर साढ़े 12 हजार रुपये और डिग्री प्राप्त करने पर साढ़े 12 हजार रुपये और दिए जायेंगे। इस तरह बेटियों को कुल 25 हजार रुपये अतिरिक्त दिए जायेंगे। हमने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना बनाई, ताकि गरीब के बच्चे भी पढ़-लिखकर डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी बन सकें। मेरे बच्चों मन लगाकर तुम केवल पढ़ाई करो, तुम्हारी फीस मामा भरवायेग।सीएम ने कहा कि लाडली लक्ष्मी बेटियों की कॉलेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज आदि की पढ़ाई की पूरी फीस हमारी सरकार भरवायेगी, उनके माता-पिता नहीं भरवायेंगे। उन्होंने कहा कि जनहितकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब पात्र हितग्राहियों को सरकारी दफ्तरों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। 31 अक्टूबर तक शिविर लगाकर योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।
